#जातपंचायत

जात पंचायत आणि आनंदाची बातमी या परस्परविरोधी गोष्टी आहेत असा समज या पंचायतींनीच आपल्याला त्यांच्या निर्णयांतून करून दिला आहे. खाप पंचायत असो किंवा आपल्या जात पंचायती असोत किंवा फतवे देणारे इमाम असो चूकीचे निर्णय कसे द्यायचे याचा आदर्शच ते दरवेळी घालून देतात. त्याची आपल्याला माहिती आहे कारण वर्तमानपत्रांतून त्याची प्रसिद्धी होत असते. पण जेव्हा एखादी चांगली गोष्ट चांगला निर्णय यांच्याकडून घेतला जातो तेव्हा मात्र आपल्याला सहसा त्याची माहिती होत नाही कारण त्याला तेवढी प्रसिद्धी मिळत नाही दिली जात नाही. वर्तमानपत्रे एरव्ही जे जात पंचायतीवर तुटून पडतात ते त्यांच्या चांगल्या कामाच्यावेळी मात्र मागेच राहतात. त्याला नकारात्मक बातम्यांना दिली जाणारी पहिल्या पानाची जागा मिळत नाही. हे बदलावं ही अपेक्षा. हे सारं ज्यासाठी लिहितोय त्याबद्दल आता.

महाराष्ट्र टाईम्समध्ये १३ जून २०१७ रोजी १३ व्या पानावर एक बातमी आली होती. अगदी छोटीशी. उत्तर प्रदेशातील संभळ गावात तूर्क जातपंचायतीने तिहेरी तलाकच्या बाबतीत आदर्शवत निर्णय घेतला आहे. तूर्क जातीतील एका माणसानं लग्न केल्यानंतर १० दिवसांच्या आतच तिहेरी तलाक देत आपल्या पत्नीला माहेरी पाठवलं आणि तिची मेहरची रक्कमही दिली नाही. तिच्या घरच्यांनी त्याविरोधात न्यायालयात न जाता जात पंचायतीकडे धाव घेतली. कारण काही दिवसांपूर्वीच तूर्क जात पंचायतीने तलाकच्या अशा पद्धतीवर बंदी घातली होती. त्यांनी या माणसाला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला शिवाय तिच्या मेहरची रक्कमही तिला परत करण्यास सांगितलं. या निर्णयासाठी आधी या जात पंचायतीचं अभिनंदन. त्या मुलीच्या घरच्यांचंही अभिनंदन ज्यांनी तिची बाजू उचलून धरली.

तिहेरी तलाकचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयांत आहे. त्यावर जेव्हा निर्णय होईल तेव्हा होईल. पण तूर्क जात पंचायतीमध्ये यावर एक योग्य निर्णय घेण्यात आला. त्यात पैसा वेळ खर्च झाला नसेल अशी आशा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत हे कधी झालं असतं याची कल्पना करणं कठीण नाही. समंजसपणाची भूमिका घेतली तर न्यायालयापर्यंत अशा गोष्टी जाणारच नाहीत. पूर्वी गावांमध्ये अशा पंचायती होत्या आजही आहेत आणि त्यांच्यातच न्यायनिवाडा केला जायचा ज्यामुळे न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ यायची नाही. पण ही एक चांगली व्यवस्था काळाच्या ओघात किडली सडली. त्यात सुधारणा करावी असंही कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे जात पंचायत आज बदनाम झाली आहे आणि त्याला तेच लोक जबाबदार आहेत. पण हेच लोक तिला पुन्हा तिची प्रतिष्ठा मिळवून देऊ शकतात. त्यासाठी त्यांनी कालसुसंगत माणुसकीचा गौरव वाढवणारे बदल करायला हवेत व तसे निर्णय घ्यायला हवेत. त्यामुळे लोकांचा न्यायालयांत खर्च होणार पैसा, वेळ खर्च होणार नाही आणि मानसिक व शारिरीक त्रासही कमी होईल. आपण फक्त आशा करू शकतो की अन्य जातपंचायतीही याचा आदर्श घेतील.